नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र बुधवार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत होगी।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं, जबकि इससे पहले 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रखा जाएगा, बजट सत्र को लेकर सरकार पहले ही औपचारिक घोषणा कर चुकी है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति ने सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों को बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है,उनके अनुसार, बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा।
बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा,इस दौरान सांसदों को बजट प्रस्तावों और महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा, सरकार का मानना है कि दो चरणों में सत्र आयोजित करने से संसदीय कार्य अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होता है।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने अपने संदेश में संसद की कार्यवाही को पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पहले चरण में सामान्य चर्चा होगी, इसके बाद संसदीय समितियों में प्रस्तावों की गहन समीक्षा की जाएगी और अंतिम चरण में वित्तीय विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा।
यह बजट सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब सरकार का फोकस आर्थिक विकास को गति देने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और सतत विकास पर है, माना जा रहा है कि कर व्यवस्था, सार्वजनिक व्यय और नीतिगत सुधारों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यापक बहस देखने को मिलेगी।
पूरे बजट सत्र के दौरान संसद की कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है।
शब्दातीर 