रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के तहत राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है, इस बार प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना जताई गई है, सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत प्रति क्विंटल ₹3100 का भुगतान किया जाएगा।
पंजीयन शुरू, ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था
धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए एग्रीस्टेक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस बार धान बिक्री के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें निर्धारित तिथि पर ही उपार्जन केंद्रों पर बुलाया जा सके, इससे भीड़ नियंत्रित करने और सुव्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी
राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चुनाव से पूर्व किए गए वादों को निभाते हुए यह निर्णय लिया है,उन्होंने कहा, “हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है,इस वर्ष प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।”
बारिश के बावजूद तैयारियां पूरी
प्रदेश में जारी बारिश के बावजूद सरकार ने धान खरीदी की तैयारियां तेज कर दी हैं, मंत्री नेताम ने बताया कि धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति को मंत्रिमंडलीय उप समिति से मंजूरी मिल चुकी है, अब इसे अंतिम रूप से कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही लागू किया जाएगा।
छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता
धान खरीदी के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे किसानों को पहले मौका देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए,संभावित खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए भी रूपरेखा तैयार
सरकार पहले से ही आगामी खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए योजना बना रही है,संभावित रूप से 1 नवंबर 2025 से अगली खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी।










