नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगीवह लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, वेतनभोगी वर्ग, व्यापार जगत, छात्र और वरिष्ठ नागरिक सभी को वित्त मंत्री के बजट से काफी उम्मीदें हैं, इससे पहले 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी, इस बार आम बजट 2024 में निर्मला सीतारमण वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह घोषणा कर सकती हैं।
बिजनेस वेबसाइट CNBC आवाज़ के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की छूट मिलती है,लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तेजी से बढ़ा है, कोरोना महामारी के बाद आज देश में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ी है, ऐसे में सरकार प्रीमियम पर मिलने वाली छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है।
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है
वरिष्ठ नागरिक म्यूचुअल फंड और शेयर के जरिए अर्जित आय से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की सीमा बढ़ा सकते हैं,वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के जरिए 1 लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है, सरकार इसे बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है,वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है, इससे अधिक आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जा रहा है।
आईटीआर छूट के लिए आयु सीमा घटाई जा सकती है
आयकर की धारा 194पी के तहत वर्तमान में 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है, यह छूट पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक का भारत में निवास करना आवश्यक है,इसके साथ ही उसकी आय केवल पेंशन और बैंक जमा पर ब्याज से होनी चाहिए, लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक इस आयु सीमा को 75 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।
धारा 80C के तहत बढ़ाई जा सकती है सीमा
इस समय आयकर की धारा 80C के तहत आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक दोनों को 1.50 लाख रुपये की छूट मिल रही है। यह छूट 3 साल से 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली योजनाओं और एफडी पर मिलती है, लंबे समय से वरिष्ठ नागरिक धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की निवेश सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वित्त मंत्री इस बजट में इस मांग को पूरा कर सकते हैं।
किराए पर कटौती की facility मिल सकती है
वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से किराए पर कटौती की सुविधा की मांग कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, ऐसे में वे हर महीने मकान मालिक को किराया देते हैं, इसके चलते किराए में कटौती की मांग हो रही है, जिसे सरकार इस बार पूरा कर सकती है।
शब्दातीर 